काठमाण्डौ । नेपाल सरकारको खर्च र स्रोत परिचालनमा असन्तुलन कायमै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बितेका तीन आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्मको प्रगति हेर्दा सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्तिको लक्ष्यमा जम्मा ७९ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात १२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ ।
खर्चतर्फ चालु आर्थिक वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय पुँजीगत खर्च हो । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो खर्च खस्किँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५७ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा घटेर जम्मा ४४ दशमलव ५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यसैबीच सरकारको बजेट घाटा पनि उच्च रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट घाटा देखिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार कर राजश्व र वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएको कमजोरी र विकास खर्च गर्ने क्षमताको सुस्तताले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।
यसको सम्बोधनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
