काठमाण्डौ । मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले आज फेरि वार्ता गर्दैछ । यसअघि बाराको सिमरामा भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई औपचारिक सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच सिमरामा भएको सहमतिपछि हिजो सिंहदरबारमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच पहिलो चरणको छलफल भएको छ । सहमति जुटाउन आज फेरि वार्ता हुन लागेको हो ।
सरकारले पहिलो पटक मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने तथा त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, फर्जी तमसुक खारेज, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुबाट हुने ऋण कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।
सम्झौतामा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित अपराधको विस्तृत सूची पनि समेट्ने तयारी छ । नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गरेर ऋण उठाउने, ऋणीको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने वा बैंकिङ प्रमाणबिनै लिखत तयार गर्ने कार्यलाई मिटरब्याज अपराधका रूपमा कानुनले परिभाषित गर्ने प्रस्ताव छ ।
यस्तै, मिटरब्याजका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने, फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट तथा सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण, शंकास्पद सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान र आवश्यक परे अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा र कार्ययोजना तयार गर्नेछ ।
सहमति कार्यान्वयनमा पुगेपछि जनकपुरबाट २५ असारदेखि सुरु गरिएको मिटरब्याज पीडितको काठमाडौं केन्द्रित पैदल मार्च औपचारिक रूपमा स्थगित हुनेछ ।
