काठमाण्डाै । सरकारले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा देखिएका कानूनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा समितिका संयोजक अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत विभिन्न कानूनमा रहेका दोहोरो र अव्यावहारिक प्रक्रियाका कारण विकास आयोजना वर्षाैँसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न यो कानून प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा निर्माण सामग्रीको स्रोत स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा पुनः छुट्टै परीक्षण गर्नु नपर्ने र वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी निर्णय तीन महिनाभित्र दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनेछ ।
पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले यो कानून कुनै एक परियोजनाका लागि नभई समग्र कानूनी संरचनाका अवरोध हटाउने ’लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ का रूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । पहिलो त्रैमासिकभित्र यो विषय टुङ्गिए बाँकी तीन त्रैमासिकमा पूँजीगत खर्च र आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र गति दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
