काठमाण्डौ । सरकारले यसअघि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अर्थात् कर चौतर्फी विरोधपछि हटाएको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार फेसबुकमार्फत समता शुल्क हटाएको घोषणा गर्नुभएको हो । यो घोषणाको धेरैले स्वागत गरेका छन् । तर, सरकारले आर्थिक ऐनमै किटान गरेर संसद्बाटै पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको कर सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दैमा स्वतः हट्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै यस्तो कर खारेज हुन्छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । निजी शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा अध्ययन र उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको ३ प्रतिशत समता शुल्क उठाउन शुरु पनि भइसकेको थियो । यसैबीच विद्युत्मा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि फिर्ता गर्नुपर्ने दबाव बढेको छ । सरकारले मासिक ५० युनिटमाथि विद्युत् उपभोग गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने कदम लिए पनि विद्युत् भ्याट यथावत् नै राखेको छ । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ ।
यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रितपूर्वक पूरा गरी सरकारले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू पनि सच्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पनि विद्युत् विलासिताको वस्तु मात्र नभई आधारभूत आवश्यकता भएकाले सरकारले पछिल्लो पटक लगाएको भ्याट हटाउन माग गर्नुभएको छ ।
