काठमाण्डौ । धेरै पालिकाहरुले निर्धारित समयमै गाउँ र नगरसभामा बजेट पेश गरेका छन् । बजेटमा यसअघिका अधुरा योजना पूरा गर्ने, पालिकालाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने र सुशासनलाई जोड दिने विषय उल्लेख छ । दुर्गम भेगका केही पालिकाहरुले भने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र शहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार गएको दस वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा कम मात्र पालिकाले सभामा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । केही पालिकाका मेयर तथा अध्यक्षको आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्य समस्या हुँदा सभामा बजेट पेस हुन नसकेको हो भने केही पालिकामा आन्तरिक विवाद र कतिपय पालिकाले तयारी नपुगेकाले तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएकाले पनि समयमा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सबै पालिकाले असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । देशका ६ महानगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ६ महानगरको कुल बजेट आउँदो आर्थिक वर्षका लागि करिब ५४ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ८८ करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख, पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाख, वीरगन्ज महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख र विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । महानगरपालिकाहरुको बजेटमा पूर्वाधार, सुशासन, सेवा प्रवाह र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
