काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सेवा प्रदायक संस्थाहरु शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नभएको जनाएको छ ।
आयोगले हिजो ‘मानसिक स्वास्थ्य अधिकार व्यवस्था ९गण्डकी र बामती प्रदेश० अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रदायकका भवनको गुणस्तर उच्च भएता पनि यी संस्थामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त र सम्मानजनक अवस्था सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदनले सरकारी र निजी अस्पतालहरुका साथै अन्य सङ्घसंस्था तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरुमा सामान्यतया अपाङ्गता संरचनाको अभाव रहेको देखाएको छ । भवनहरुमा ‘ह्विलचियर’का लागि ‘र्याम्प’तथा ‘लिफ्ट’ को सुविधा भए पनि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शौचालय, नुहाउने कोठा र भान्सामा पहुँचको सुनिश्चितता नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाद्यान्न, स्वच्छ पिउने पानी, आरामदायी सुत्ने वातावरणजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा उपेक्षा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अध्ययन प्रतिवेदनले बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा मनोविद्, मनोविमर्शकर्ता, मनोचिकित्सक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्तालगायतका दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसमाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिएको छ । अध्ययनको क्रममा भ्रमण गरिएका सङ्घसंस्था तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरुमा सरसफाइको दृष्टिकोणमा व्यापक भिन्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
