काठमाण्डाै । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारले सुशासन कायम गर्ने दिशामा उत्साहजनक काम गरेको छ । तर सञ्चालनलगायतका कतिपय विषयमा निराशाजनक काम भएको विश्लेषण भएको छ ।
सरकार गठन भएलगत्तै चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार गठनपछिका एकसय दिनमा गर्ने प्रतिबद्धतासहित शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची पारित गरेको थियो । यो कार्यसूचीअनुसार सरकारले केही काम गरेको छ भने कतिपय काम अधुरै देखिन्छ ।
प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक नियुक्ति, डिजिटल सेवा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा प्रगति देखाए पनि शिक्षा, संविधान संशोधन, सार्वजनिक सेवा प्रणालीको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण र आर्थिक सुधारका धेरै प्रतिबद्धता भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।
यस अवधिमा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको छ भने संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ । यस्तै कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पहिलोपटक पूर्णरूपमा अनलाइनमा आधारित बनाइएको छ ।
यस्तै सरकारी गाडीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै सात सयभन्दा बढी गाडी फिर्ता लिइएको छ । सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण, कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणाली हटाउने, शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, सबै सरकारी सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग, सरकारी सेवा पूर्णरूपमा पेपरलेस बनाउने तथा सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने योजना भने पूरा हुन बाँकी छ ।
शिक्षा, आर्थिक विकास र संस्थागत सुधारका धेरै प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बेथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र विसंगति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले प्रशासनिक सुधारका केही महत्वपूर्ण काम गरे पनि कतिपय ठाउँमा विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा नागरिकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्र सुधार र विकास निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले गति बढाउन नसकेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
