नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । यो सय दिनको अवधिमा सरकारले केही क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयास त गरेको छ, तर आम नागरिक(विशेष गरी युवा पुस्ता) यसको काम गराइलाई निकै सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका छन् । सरकारी सेवामा देखिएको केही सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी डर र शैक्षिक क्षेत्रमा भएका निर्णयहरूले कतै उत्साह जगाएको छ भने सुस्त विकास, रोजगारी र व्यवस्थापनको कमजोरीले संशय पनि उब्जाएको छ ।
लामो समयदेखि सरकारी अड्डाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र सास्ती भोगेका युवाहरूले हालैका दिनमा सेवा प्रवाहमा केही सुधार महसुस गरेका छन् । प्युठान नगरपालिकाका प्रमिस पोखरेलका अनुसार हिजोआज सरकारी कर्मचारीहरूमा काम नगरे कारबाही भोग्नुपर्ने एउटा ‘डर’ पैदा भएको छ । ‘पहिला २–३ घण्टा लाग्ने काम अहिले १५–२० मिनेटमै सकिन्छ,’ प्रमिस भन्नुहुन्छ्, ‘भ्रष्टाचार पनि अलि कम भएको जस्तो छ । सय दिनमै धेरै परिवर्तन नदेखिए पनि आशा गर्ने ठाउँ छ ।’
मकवानपुरका जेनिस पौडेल पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ । उहाँ विशेष गरी १० र १२ कक्षाको नतिजा बेलैमा आउनु र यातायात कार्यालयहरूमा लाइसेन्स लिन लाग्ने लामो लाइन व्यवस्थापन हुनुलाई सकारात्मक मान्नुहुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरेर योग्य मान्छे राख्ने प्रयास र स्थानीय तथा प्रादेशिक तहबीच समन्वय गरेर खानेपानी र बाटोघाटोको विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
यस्तै, महोत्तरीकी स्नेहा चौधरी सरकारले नर्सहरूको तलब वृद्धि गरेको, निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न खोजेको र खेलकूद क्षेत्रमा ल्याएका योजनाहरूबाट खुशी हुनुहुन्छ । ‘ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने र खेलकूदलाई प्राथमिकता दिने कुरा राम्रा पक्ष हुन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । बाराका आदेश लिम्बू पनि अध्यादेश र बजेट भाषणका दृष्टिकोणले सरकार सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देख्नुहुन्छ, यद्यपि ट्राफिक जरिवानाजस्ता माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने शैलीमा भने उहाँको असन्तुष्टी छ ।
सरकारका कामकारबाही ठिकै लागे पनि प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता र अभिव्यक्तिमा भने युवाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । धनुषाकी सोनिया अधिकारी नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री आफैँ संसदमा उपस्थित भएर विधेयकहरूका बारेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालको स्टाटसले मात्र सबै नागरिकलाई नछुने भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सबै नागरिक एकनास छैनन् । सामान्य अर्थमा बुझाउनु पर्ला, कसैलाई स्टाटसले मात्रै पुग्ला । तर, सरकारले सबै वर्गका नागरिकलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ ।’
सर्लाहीकी शिवाङ्गी शाह हिजोका दिनमा ठूला नेताहरू कानुनी दायराबाट उम्किने परिपाटीले न्यायपालिकामाथि नागरिकको विश्वास गुमेको स्मरण गर्नुहुन्छ । अहिले केही सुधार देखिए पनि सिमाना मिचेको जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा कानुनी र जिम्मेवार रूपमा बोल्नुपर्ने र नागरिकलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उहाँ एउटा राज्यको बडी हो, त्यसैले उहाँको हरेक शब्दमा स्पष्टीकरण र गम्भीरता हुनुपर्छ ।’
सरकारका केही कदमहरू स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि युवा पुस्ताले रोजगारी र शहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ठूलो रिक्तता महसुस गरेका छन् । ओखलढुङ्गाकी रीतिका पौडेल पुराना सरकारको तुलनामा यो सरकारले राम्रा नियमहरू ल्याए पनि रोजगारीको क्षेत्रमा कुनै ठोस काम नगरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थीका लागि पार्ट–टाइम जबको कुनै व्यवस्था छैन,’ रीतिका भन्नुहुन्छ । शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी हटाउने र डोजर चलाउने कामले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ ।
मोरङका सन्देश कटवाल सुकुम्बासी हटाउने र नयाँ कानुन ल्याउने कुरालाई एउटा ‘एक्सन’का रूपमा हेर्नुहुन्छ । तर, कुपण्डोलकी जारा आयाह खान यसको अर्को पाटो देखाउनुहुन्छ । सुकुम्बासी हटाइए पनि धेरैले अझै न्याय र उचित पुनस्र्थापना नपाएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रबाट राजनीति हटाउने कदमको स्वागत गरे पनि विद्यालय तह (कक्षा ५) को परीक्षा सम्बन्धी केही निर्णयले बालबालिकाको सिकाइको गति सुस्त बनाएको जस्तो उहाँलाई लाग्छ ।
नेपालगञ्जका दिनेश चौधरी भने सय दिन बितिसक्दा पनि भुइँतहमा खासै परिवर्तन नदेखिएको बताउनुहुन्छ । विकासका नाममा ठाउँ–ठाउँमा भत्काउने क्रम जारी रहे पनि निर्माण कार्य शुरु नभएकोमा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । ‘भत्केपछि राम्रो काम शुरु होला भन्ने आशा त छ, तर १०० दिन भइसक्दा पनि सुरुवात नहुनु दुःखद हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सरकारको सय दिनको यो यात्रा ‘शुरुवात राम्रो, तर गन्तव्य अझै अस्पष्ट’ जस्तो देखिएको छ । नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक डर र केही क्षेत्रको सुधारले युवाहरूमा आशाको दियो त बालेको छ, तर रोजगारी सिर्जना, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, दिगो भौतिक विकास लगायतका सवालमा सरकारले अझै धेरै काम गर्नु बाँकी छ ।
युवाहरूको यो मिश्रित प्रतिक्रियाले के प्रष्ट पार्छ भने, अबको पुस्ता केवल आश्वासनमा होइन, परिणाम र पूर्ण जवाफदेहितामा विश्वास गर्छ ।
