काठमाण्डाै । आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समिति गठन गर्नुभएको छ । आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्नुभएको हो ।
समितिको सदस्यहरूमा कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्य सचिव रहेको समितिले आजै आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग वार्ता शुरू गर्ने तयारी छ ।
सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका लघुवित्त पीडितले अस्ति मङ्गलवारदेखि काठमाण्डाैको माइतीघरमा आमरण अनशन शुरू गरेका छन् । लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीमाथि भइरहेको वित्तीय शोषण, चर्को तथा चक्रवृत्ति ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुल गरिने हर्जना र विविध शुल्क खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत लघुवित्त संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई शोषण गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।
यसअघि लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितहरूसँग वार्ता गरी सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
