काठमाण्डौ । बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका रहेको र उनीहरूको आधारभूत सेवा सुविधामा समस्या देखिएको भन्दै सरकारले कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको हो । सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी सजायको अवधि घटाउने र ‘डाइभर्सन’ प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
नयाँ मस्यौदाअनुसार, गम्भीर अपराधमा वयस्कलाई हुने सजायको दुई–तिहाइ भागलाई घटाएर १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकाका लागि बढीमा सात वर्ष मात्र सजाय कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्याउने र बालबालिकाको आचरणमा सुधार आएमा ‘प्यारोल’ मा राखेर घर पठाउन सकिने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ ।
यो ऐन पारित भएमा बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको चाप झण्डै ५० प्रतिशतले घट्ने विश्वास छ । मन्त्रालयकाअनुसार अहिले देशभर रहेका १० वटा बाल सुधार गृहको कुल क्षमता १ हजार ८५ जना भए पनि १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित छन् । पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा केही बालबालिका भागेकाले यो सङ्ख्या झण्डै १ हजार ४ सय रहेको हुन सक्ने अनुमान छ ।
आश्रित बालबालिकामध्ये झण्डै ५० प्रतिशत १८ वर्षभन्दा माथिका छन् । प्रवक्ता बुढाले बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री नभएको र कतिपय ठाउँमा पुराना सरकारी भवन वा कारागारकै संरचना प्रयोग भइरहेको बताउनुभयो ।
