काठमाण्डौ । सरकारले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा गरिने मागमा केही कडाइ गरेको छ । हिजो बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नगर्ने निर्णय गरेको हो । तर सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नरोकिएको जनाएको छ । फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गरिएको तर पूर्णरूपमा नरोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा ‘कुनै पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै कर्मचारी दरबन्दी मिलान र सङ्गठन संरचना व्यवस्थापनको कार्य अघि बढाएको जनाएको छ । साबिकका २२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको र त्यसैअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले जानकारी दिएको हो ।
नवगठित तथा गाभिएका मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निश्चित गर्न ’सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि अहिले कायम रहेका कतिपय दरबन्दीहरू घट्न सक्ने र केही कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भई ’फाजिल’मा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा गरिने मागमा केही कडाइ गरेको हो ।
